UPPCL: यूपी वालों की हुई मौज! इन लोगो को मिलेगी बिलकुल फ्री बिजली, सरकार ने 1 करोड़ रुपये का बजट किया जारी
बागपत जिले के एक गांव को सोलर मॉडल विलेज बनाने के लिए भारत सरकार से 1 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ग्रामीणों को मुफ्त बिजली मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
UPPCL: उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों के लिए खुशखबरी है! अब प्रदेश के एक गांव को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने 1 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। चुने गए गांव में हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को मुफ्त बिजली मिल सकेगी। इस पहल से न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
बागपत जिले में पांच हजार से अधिक आबादी वाले एक गांव को सोलर मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी पंचायत राज विभाग ने ऐसे 85 गांवों की सूची यूपी नेडा (उत्तर प्रदेश नई और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण) को सौंपी है। अब इस सूची में से डीएम की अध्यक्षता में किसी एक गांव का चयन किया जाएगा, जहां हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
भारत सरकार से मिले 1 करोड़ रुपये के बजट से गांव के सार्वजनिक भवनों, स्ट्रीट लाइट्स और जल प्रणाली को सोलर पैनल से संचालित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना और हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
इस योजना के तहत यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी प्रमोद भूषण शर्मा ने कहा कि जल्द ही गांव का चयन कर लिया जाएगा। एक बार गांव का चयन हो जाने के बाद, हर घर में सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे ग्रामीणों को मुफ्त बिजली मिलेगी। इस पहल से ग्रामीणों को हर महीने बिजली बिलों में जाने वाले पैसों की बचत होगी। इसके साथ ही, पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सौर ऊर्जा स्वच्छ और हरित ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है।
खेड़की गांव का पहले से ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में चयन हो चुका है। वहां के सभी घरों में सोलर पैनल ग्रामीणों ने खुद के खर्च से लगवाए हैं, जिससे वे भी मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं।
इस बीच, बागपत के हसनपुर लोटनी क्षेत्र में किसानों की मांगों को लेकर 14 अक्टूबर से भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन धरने पर बैठेगी। यह धरना देहरादून-दिल्ली ग्रीन एक्सप्रेसवे पर किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए किया जाएगा। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नवीन त्यागी ने कहा कि हाईवे से जुड़े मुद्दों को लेकर अधिकारी किसानों का शोषण कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
धरना 14 से 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से हाईवे से कट और अन्य किसानों की समस्याओं का समाधान प्रमुख मुद्दा रहेगा।
